Após operação policial deflagrada na manhã de hoje (9) na capital paulista, a prefeitura de São Paulo anunciou que vai assumir a operação das linhas de ônibus das empresas Transwolff e UPBus, que atuam, respectivamente, nas zonas sul e leste paulistana.
A operação
Na operação policial, que foi chamada de Fim da Linha, diretores das duas empresas foram presos por suspeita de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Como a investigação é sigilosa, os nomes dos envolvidos não foram informados pelos órgãos responsáveis pela operação.
Responsáveis pelo transporte de cerca de 650 mil passageiros por dia e 1.365 ônibus, as duas companhias receberam R$ 800 milhões de remuneração da prefeitura de São Paulo em 2023.
Em edição extraordinária publicada hoje no Diário Oficial Municipal, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decretou intervenção nas duas empresas. Para a Transwolff, o prefeito colocou como interventor Valdemar Gomes de Melo, funcionário que trabalha há mais de 45 anos na SPTrans, empresa que administra os ônibus da capital paulista.
Para a UPBus, foi designado como interventor Wagner Chagas Alves, que trabalha há mais de 40 anos na SPTrans. Os dois interventores vão trabalhar junto a representantes da Controladoria Geral do Município, da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria da Fazenda.
Em entrevista coletiva concedida na tarde de hoje (9), na sede do Ministério Público, o prefeito de São Paulo tranquilizou a população paulistana, informando que a operação policial não vai afetar o funcionamento das linhas de ônibus feitas pelas duas empresas. “Não haverá paralisação no transporte público da cidade de São Paulo”, disse o prefeito.
“Os fornecedores [dessas duas empresas] não deixarão de receber, não haverá nenhum problema com relação aos funcionários e, do ponto de vista dos passageiros, da operação, dos funcionários das empresas e dos fornecedores não muda absolutamente nada. O que muda somente é a questão da gestão das empresas.”
Segundo o promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco de Presidente Prudente) e um dos responsáveis pela operação, até este momento não foi observada a participação de agentes ou servidores públicos no crime. Mas, segundo o prefeito, caso seja constatada alguma irregularidade cometida por servidor municipal, “ao final das investigações eles vão responder por isso”.
A Operação Fim da Linha foi deflagrada para desbaratar esquema de lavagem de recursos obtidos de forma ilícita pela facção criminosa conhecida como PCC e contou com a participação de um efetivo formado por cerca de 400 agentes públicos. “É uma operação histórica, porque estamos atuando na parte financeira dessas organizações criminosas, asfixiando essa parte da organização”, disse Gakiya.
Durante entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo,Guilherme Derrite, destacou a importância de se asfixiar financeiramente os grupos criminosos. “É inaceitável que chefes de facção figurem como grandes empresários”, disse ele.
Fonte: Agência Brasil