Representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos iniciaram hoje (2), em Boa Vista (RR), uma visita de cinco dias ao Brasil. Parte da delegação irá à Terra Indígena Yanomami, em missão oficial, checar as providências que o Estado brasileiro vem implementando para proteger a vida e a saúde dos yanomami, bem como a integridade do território indígena.
Crise humanitária
Até quarta-feira (25), a vice-presidente do tribunal responsável por zelar pelos direitos humanos no continente americano, a juíza Nancy Hernández López, e o juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot visitarão comunidades e se reunirão com representantes indígenas e de órgãos públicos. Acompanhados pelo secretário da corte, Pablo Saavedra Alessandri, e pela advogada Rita Lamy, o grupo pretende verificar se o Brasil adotou as medidas provisórias que a corte exigiu em julho de 2022.
As medidas provisórias da chamada Corte IDH têm caráter obrigatório e são emitidas em casos que o tribunal considera como de extrema gravidade, exigindo a imediata adoção de medidas para evitar danos irreparáveis às pessoas ou grupos ameaçados.
Entre as oito medidas estava a imposição de que o Estado protegesse “efetivamente a vida, a integridade pessoal, a saúde e o acesso à alimentação e à água potável dos membros dos povos indígenas yanomami, ye’kwana e munduruku” e para “prevenir a exploração e a violência sexual contra as mulheres e crianças” das três etnias.
A imposição das medidas foi uma resposta à solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), responsável por promover a defesa dos direitos humanos no continente.
Em maio de 2022, a comissão voltou a manifestar sua “profunda preocupação com a situação de violência sistêmica sofrida pelo povo yanomami” e pediu aos membros da corte que determinassem ao governo brasileiro o cumprimento de medidas para proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde não só dos yanomami, mas também de membros dos povos ye’kwana e munduruku.
No ofício que apresentou à corte, a comissão sustenta que, ao longo do ano passado, houve um avanço da mineração ilegal na TI Yanomami, bem como dos ataques e das ameaças de morte contra indígenas que vivem na área e que estavam sujeitos à “falta de atenção médica” e às consequências da contaminação ambiental.
Oficializado em 1992, o território de usufruto exclusivo yanomami abrange uma extensa área de Roraima, além de parte do estado do Amazonas, totalizando cerca de 9,6 milhões de hectares (cada hectare corresponde, aproximadamente, às medidas de um campo de futebol oficial). Na reserva vivem cerca de 30,4 mil indígenas.
Alvo da investida de garimpeiros e madeireiros há décadas, a Terra Indígena Yanomami foi palco de uma recente crise humanitária que, em janeiro deste ano, motivou o Ministério da Saúde a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.
Publicado logo nos primeiros dias da atual gestão federal, a iniciativa foi uma resposta à comoção suscitada pelas imagens de crianças e adultos yanomamis desnutridos e pela informação de que centenas de crianças indígenas morreram, no interior da reserva, por desnutrição e outras causas evitáveis. Com a medida, os órgãos públicos deflagraram uma megaoperação de “combate à falta de assistência sanitária” aos yanomamis.
Fonte: Agência Brasil