O economista norte-americano Michael Kremer recebeu, em 2019, o Nobel de Economia por seu trabalho para aliviar a pobreza global. O prêmio foi dividido com os também economistas Abhijit Banerjee e Esther Duflo. Juntos, eles desenvolveram métodos que permitem ações mais eficazes em áreas como saúde infantil e desempenho escolar. Este ano, Kremer participou como convidado de honra da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas, em San José, na Costa Rica. Durante três dias, o encontro discutiu os principais desafios do setor, incluindo temas como sustentabilidade, segurança alimentar, mudanças climáticas e agricultura familiar.
Em solo costa-riquenho, Michael Kremer conversou com a Agência Brasil sobre estratégias para combater a pobreza e as desigualdades globais. Para o economista, o segredo está em dividir grandes problemas em pequenas porções, criando incentivos certos no lugar de simplesmente alocar mais recursos, por exemplo. “ Há muitas áreas onde há lacunas similares entre incentivos comerciais existentes e necessidades sociais. Certamente, mudanças climáticas, meio ambiente e as necessidades de adaptação dos pequenos produtores estão no topo dessa lista”. Outros métodos destacados por Kremer consistem no uso de linguagem simples e acessível e em não generalizar a população de menor renda para que se possa entender as verdadeiras causas da pobreza.
Confira os principais trechos da entrevista:
Agência Brasil: O senhor pode detalhar um pouco o projeto que o levou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia?
Michael Kremer: Muito do meu trabalho consiste em princípios básicos de experimentos que já foram usados inúmeras vezes e testados, por exemplo, em medicamentos e vacinas. Aplicamos esses princípios na economia para avaliar diferentes abordagens. Vou dar um exemplo recente. O governo da Índia estava tentando colher informações sobre a natureza do solo e passar essas informações aos fazendeiros com orientações sobre o uso de fertilizantes. O que pode ser muito útil, já que os fazendeiros usariam os fertilizantes que precisam e, caso não precisem, não gastariam dinheiro com isso. É ótimo na teoria. Mas o que as autoridades indianas decidiram fazer foi testar se isso estava realmente funcionando. Eles tinham um panfleto com todas as informações técnicas e recomendações, Mas descobriram que somente 6% dos fazendeiros conseguiam compreender aquilo. Então, fizeram a coisa certa: repensaram o formato do material, tentaram usar princípios básicos de design, para que se tornasse mais útil para os fazendeiros.
Além disso, decidiram complementar esse panfleto com um áudio ou vídeo de um agrônomo. O que descobriram depois é que todas essas estratégias funcionaram. Quando acrescentaram o áudio, isso ampliou a compreensão dos fazendeiros em 37%. Com o vídeo, a resposta foi melhor ainda: 41% conseguiram compreender o material. Ficou provado que o vídeo era tão efetivo quanto uma conversa real com um agrônomo, sendo que é muito mais barato fornecer o vídeo. O áudio trouxe bons resultados também. Então, para fazendeiros com smartphones, o vídeo passou a ser distribuído. E para os que têm aparelhos mais simples, o áudio. Consegue-se alcançar muito mais fazendeiros dessa forma e com o mesmo gasto. A Índia agora está tentando chegar a 100% de compreensão por parte dos fazendeiros.
Agência Brasil: O senhor diria, portanto, que formas simples e claras de comunicação são o segredo em todo esse processo?
Michael Kremer: Sim. Uma das chaves é tentar utilizar informações simples e fáceis de serem compreendidas. Mas outra é não apenas sentar em algum ministério e, de lá, tentar compreender o que é simples e fácil de ser compreendido, mas sair de lá, entrevistar, por exemplo, os fazendeiros, juntando-os em grupos específicos. Temos visto cada vez mais governos adotando esse tipo de estratégia. Vou citar como exemplo uma experiência que tivemos. Em muitos países, há grandes lacunas na educação no que diz respeito às capacidades de cada aluno – sobretudo depois da pandemia de covid, que fez com que os alunos tivessem seu aprendizado comprometido. Isso significa que os professores podem estar ensinando coisas que ainda não são compreendidas pelos alunos. Encontrar meios de fazer com que esses alunos alcancem o aprendizado que estava inicialmente previsto pode ser muito útil.
A tecnologia pode ajudar nisso. Existem softwares de avaliação pessoal de desempenho e que fazem perguntas ao aluno. Se as respostas forem corretas, surgem perguntas um pouco mais difíceis. Se as respostas não estiverem corretas, o software passa a abordar princípios fundamentais da matéria para que o aluno possa aprender essa parte primeiro. Há muitas experiências de sucesso com esse tipo de iniciativa. Os estudos mostram grande impacto. O desafio é implementar isso no sistema escolar. Estamos falando de estudantes, professores, um currículo nacional que precisa ser pensado. Não é fácil de fazer. Mas tentar entender a melhor forma de implementar isso pode trazer benefícios imensos.
Agência Brasil: Há exemplos de aplicação desse método também na área da saúde, certo?
Fonte: Agência Brasil